सोचिए आपको एक भी पैसा अंशदान के रूप में न देना पड़े और 60 की उम्र के बाद आपको एक सम्मानजनक पेंशन मिलना शुरू हो जाए? जी हां, जल्द ही यह सपना साकार हो सकता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। देशभर के 6 करोड़ श्रमिकों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से एक Integrated Pension Scheme लाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना की खास बात है कि अटल पेंशन योजना जैसी अन्य योजनाओं की तरह इसमें श्रमिकों को अपनी ओर से कोई योगदान नहीं देना होगा।
यह पेंशन योजना सभी राज्यों के लिए काम करेगी। मतलब आप किसी भी राज्य में हों, आप इस योजना से जुड़ सकेंगे। इस स्कीम की एक और खास बात है कि अगर कोइ कामगार अपने राज्य या जिले को छोड़कर कहीं और जाकर काम करने लगता है तो भी उनकी पेंशन में अंशदान जारी रहेगा और 60 की उम्र के बाद उन्हें इसका फायदा मिलेगा। मीडिया खबरों के मुताबिक केंद्रीय श्रम मंत्रालय पेंशन योजना की रूपरेखा तैयार करने में लगा हुआ है।
तुरंत बनवा लें श्रम कार्ड
हालांकि श्रमिकों के लिए अन्य योजनाओं की तरह इस पेंशन योजन के लिए भी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए ई-श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों का रिकॉर्ड उनके आधार कार्ड से जोड़ा जाता है और उन्हें एक यूनीक आईडी नंबर मिल जाता है। ई-श्रम बहुत ही काम की चीज है। सरकार की ओर से मिलने वाली कई तरह योजनाओं का लाभ इस ई-श्रम कार्ड के माध्यम से उठाया जा सकता है। ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत अभी भी पेंशन की सुविधा, पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर, लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह कार्ड कैसे बनेगा आप ई-श्रम कार्ड कैसे बनवाएं पर क्लिक करके जान सकते हैं।
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ऐसे होगा पैसों का इंतजाम
इस नई एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत श्रमिकों को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना होगा। जबकि इससे पहले चल रही पेंशन योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अपना अंशदान भी देना होता है। माना जा रहा है कि देशभर में चलने वाले निर्माण कार्यों पर लगने वाले सेस का पैसा ही इस पेंशन योजना के लिए इस्तेमाल होगा। केंद्र सरकार पहले ही ओला, उबर, स्विगी-जोमैटो में काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए इस तरह की योजना तैयार कर चुकी है। इसमें कंपनियों द्वारा गिग वर्कर्स की ओर से अंशदान देने का प्रावधान है।
कैसे होगा पंजीकरण, क्या होंगी सुविधा
माना जा रहा है कि इस योजना के लिए प्रत्येक राज्यों में रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार के कल्याण बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस योजना की एक खास बात यह भी रहेगी कि अगर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो भी पेंशन का अंशदान बंद नहीं होगा। माना जा रहा है कि सेस के रूप में पैसा तो वसूला जा रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके लिए कोई ठोस योजना नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए अब केंद्र सरकार इस योजना पर काम कर रही है।
