रियाद: सऊदी अरब की सरकार ने प्रवासियों के लिए नई इकामा (रेजीडेंसी परमिट) नीति की घोषणा की है। इसमें इकामा नवीनीकरण से जुड़े नियम बदले गए हैं। सऊदी सरकार का कहना है कि इकाना नवीनीकरण में प्रवासियों को प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे प्रवासियों को अपने रेजीडेंसी परमिट को रिन्यू कराने में आसानी हो जाएगी। सऊदी अरब के पासपोर्ट महानिदेशालय ने मंगलवार को ये नई नीति पेश की है।
सऊदी सरकार के पासपोर्ट महानिदेशालय ने बताया है कि नई यह नीति देश में रह रहे उन प्रवासियों को भी रेजीडेंसी परमिट को नवीनीकृत करने की अनुमति देती है, जिनके परिवार के कुछ सदस्य या आश्रित देश से बाहर हैं। हालांकि इसमें शर्त यह है कि परिवार का मुखिया सऊदी के अंदर ही रहना चाहिए। इससे बड़ी तादाद में प्रवासियों को प्रशासनिक चुनौतियों से राहत मिलने की उम्मीद है। अभी तक परिवार के किसी सदस्य के सऊदी अरब से बाहर रहने पर उन्हें रेजीडेंसी नवीनीकृत करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
पासपोर्ट बनाने के नियमों में भी छूट
महानिदेशालय ने अपने बयान में कहा, ‘इकामा नवीनीकरण के लिए अब परिवार के मुखिया की सऊदी के अंदर उपस्थिति काफी है।’ यह उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या माता-पिता किन्ही कारणों से विदेश यात्रा कर रहे होते हैं। या फिर परिवार में कोई आपात स्थिति हो जिसके लिए यात्रा की आवश्यकता हो। ऐसे मामलों में देरी या कानूनी जटिलताओं का खतरा होता था। सऊदी अरब में रहने वाले विदेशियों में भारतीय बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में बदले हुए नियमों से भारतीयों को सीधेतौर पर फायदा होगा।
महानिदेशालय ने घोषणा की कि परिवार के सदस्यों के लिए एग्जिट और रीएंट्री वीजा का विस्तार अब पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा सकता है। यह सेवा अबशेर प्लेटफॉर्म और सरकार के SADAD भुगतान प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध है। इसका मतलब है कि अब पासपोर्ट कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है।
