
अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में मेटा ने भारत सरकार से लिखित माफी मांगी। कंपनी ने बाल यौन शोषण सामग्री और डीपफेक की निगरानी में चूक भी स्वीकार की। इसके बाद सरकार ने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से बातचीत की योजना बनाई है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जांच करेगी कि ये प्लेटफॉर्म भारतीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या नहीं। खासतौर पर उनके इंटरमीडियरी स्टेटस और कंटेंट प्रमोशन की भूमिका देखी जाएगी।
मेटा की बार-बार की माफी को कुछ लोग सिर्फ दिखावा कहते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर डाली है। यह देखना होगा कि क्या ये कंपनियां सिर्फ माफी मांगकर बच जाएंगी या सेफ हार्बर के नियमों में बदलाव होगा। असली परीक्षा तब होगी जब सरकार यह तय करेगी कि कंटेंट मॉडरेशन में एल्गोरिदम की भूमिका कितनी है। क्या इस बार कार्रवाई होगी या महज बातचीत?
Sources (2): bazaar.businesstoday.in, bazaar.businesstoday.in (2)
This story was synthesised by AI from the 2 sources linked above. Methodology and corrections.
Updated: this story now draws on 2 sources.
Ashin Xavier: interesting
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