
Leaders and experts from seven districts of Kalyana Karnataka have adopted 13 decisions to push the government on implementing Article 371(J) effectively. At a round-table meeting in Kalaburagi organised by Kalyana Karnataka…
कल्याण कर्नाटकच्या सात जिल्ह्यांतील नेते आणि तज्ज्ञांनी कलम ३७१ (जे) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनावर दबाव आणण्यासाठी १३ निर्णय घेतले आहेत. कलबुर्गी येथे ‘कल्याण कर्नाटक होराटा समिती’द्वारे आयोजित गोलमेज परिषदेत त्यांनी शासनाला दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींपलीकडे जाऊन दुर्लक्षित क्षेत्रे, गावे आणि तालुक्यांवर लक्ष केंद्रित करणारा ५ ते १० वर्षांच्या दृष्टीकोनाचा वैज्ञानिक कृती आराखडा तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. या मागण्यांसाठी लवकरच सर्व सात जिल्ह्यांच्या मंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांकडे शिष्टमंडळ नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्यांमध्ये स्थलांतर रोखण्यासाठी उद्योग, कृषी आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरणे, कलम ३७१ (जे) अंतर्गत रिक्त पदे भरणे, प्रादेशिक कर्मचाऱ्यांना योग्य पदोन्नती, कारंजा प्रकल्पातील बाधितांना योग्य नुकसान भरपाई आणि रायचूरमध्ये एम्सची स्थापना यांचा समावेश आहे. तसेच गोविंद राव समितीच्या शिफारशीनुसार कलबुर्गीसाठी रेल्वे विभागीय मुख्यालय मिळवण्यासाठी केंद्राकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याचे आवाहन करण्यात आले. दरवर्षी १ जानेवारी रोजी ‘कलम ३७१ (जे) उत्सव’ साजरा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
कल्याण कर्नाटकच्या मागासलेपणासाठी दिल्ली आणि बेंगळुरूला जबाबदार धरण्याचा कल नेहमीच दिसून येतो, मात्र या भागात अनेक दशकांपासून विशेष विकास मंडळे आणि अहवाल कार्यरत आहेत. सध्या गरज आहे ती केवळ सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि उत्तरदायित्वाची. हे १३ निर्णय प्रत्यक्ष कृतीत उतरतात का, रिक्त पदे भरली जातात का आणि कालमर्यादेसह कृती आराखडा जाहीर होऊन निधीचा वापर होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जोपर्यंत स्थानिक आमदार विधिमंडळात प्रगतीचा अहवाल मागत नाहीत, तोपर्यंत हे ठराव केवळ कागदावरच राहतील. नंजुंडप्पा आणि गोविंद राव यांच्या शिफारशींच्या तुलनेत नवीन आराखड्याचे मूल्यमापन कोण करणार? हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.
स्रोत: deccanherald.com
ही बातमी वरील स्रोताचा वापर करून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.