
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और सीईसी को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 27 अक्टूबर तय की। कोर्ट ने सीईसी को तत्काल निलंबित करने से इनकार कर दिया। तीन-सदस्यीय पीठ ने कहा कि यदि कोई फैसला सर्वसम्मति या बहुमत के बिना लिया गया तो उसे रद्द किया जा सकता है।

याचिकाओं में आरोप है कि सीईसी ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े 14 फैसले अकेले लिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने फॉर्म 6 में किसी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है। विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी ने सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन किए हैं, जिनमें बेंगलुरु और दिल्ली में 10 अक्टूबर को और प्रदर्शन की योजना है।
Update, 8 October 2026: नए स्रोतों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय की है, जैसा कि आजतक ने बताया। सीईसी का छत्तीसगढ़ दौरा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया, टीवी9 भारतवर्ष ने रिपोर्ट किया। भास्कर के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में यूट्यूबर ध्रुव राठी शामिल होंगे और 10 अक्टूबर को दिल्ली में और प्रदर्शन की योजना है। बीबीसी ने बताया कि इस विवाद की अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा हो रही है।
प्रो-सरकार फ्रेमिंग में कोर्ट के निलंबन से इनकार और सुनवाई की तारीख पर जोर है, जबकि आलोचनात्मक खबरें सीईसी के एकतरफा फैसलों, फॉर्म-6 में बिना कोर्ट की मंजूरी के बदलाव और विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों को लीड कर रही हैं. बीबीसी और प्रभात खबर दोनों पक्षों को जगह देते हैं. भास्कर और टीवी9 भारतवर्ष ने विपक्षी नेताओं के बयानों को विस्तार से कवर किया. सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई दोषसिद्धि नहीं दी है, लेकिन फॉर्म-6 पर उसकी टिप्पणी ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. सभी खबरों में 27 अक्टूबर की सुनवाई को अगला महत्वपूर्ण पड़ाव बताया गया है.
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