
उत्तर प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन हर साल 31 मई तक संबंधित भर्ती आयोगों को भेजना अनिवार्य होगा। विभाग को 1 अप्रैल तक मौजूद सभी रिक्तियों की गिनती करनी होगी।

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि समयबद्ध और निष्पक्ष भर्ती से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। शासन के अनुसार, इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को तय समय-सीमा में आगे बढ़ाना और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से रोकना है।
यह समय-सारणी रिक्त पदों की पहचान और भर्ती आयोगों को प्रस्ताव भेजने के बीच की देरी घटाने का प्रयास है। इसका सीधा असर राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक उपलब्धता तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। हालांकि, निर्देश में संबंधित भर्ती आयोगों के नाम और भर्ती पूरी होने की समय-सीमा नहीं बताई गई है। इसलिए 31 मई तक अधियाचन भेजना प्रक्रिया का पहला तय चरण है, अंतिम नियुक्ति की तारीख नहीं।
Source: amarujala.com
This brief was synthesised by AI from the source linked above. Methodology and corrections.