
The government is examining whether Meta's recommendation systems and paid content promotion breach its intermediary status under the IT Act, sources told PTI. If platforms decide what content is shown to whom,…
सरकार जांच कर रही है कि क्या मेटा की अनुशंसा प्रणाली और सशुल्क सामग्री प्रचार आईटी अधिनियम के तहत इसकी मध्यस्थ स्थिति का उल्लंघन करते हैं। सूत्रों ने बताया कि यदि प्लेटफॉर्म तय करते हैं कि किसे कौन सी सामग्री दिखानी है, तो यह प्रकाशन के समान है और उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

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