
The consumer affairs ministry has amended legal metrology rules to allow government-approved testing centres to verify hydrogen, LPG, LNG and CNG fuel dispensers, expanding oversight as cleaner fuel adoption grows. The amendment…
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नियमों में संशोधन करके अनुमोदित परीक्षण केंद्रों को हाइड्रोजन, एलपीजी, एलएनजी और सीएनजी ईंधन डिस्पेंसर सत्यापित करने की अनुमति दी। पेट्रोल और डीजल डिस्पेंसर के लिए प्रति नोजल रु. 5,000, स्वच्छ ईंधन के लिए प्रति नोजल रु. 10,000 शुल्क। यह कदम स्वच्छ ईंधन वितरण पर निगरानी बढ़ाता है।

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