
The Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) will hold nationwide demonstrations on 17 August over long-pending workers' issues, including higher minimum pension, revision of EPF and ESI ceilings, and restoration of the Old Pension…
कामगारांच्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघ (BMS) १७ ऑगस्ट रोजी देशभर निदर्शने करणार असल्याचे पीटीआयने म्हटले आहे. रांची येथे जुलै महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या कामगार संघटनेच्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत, संघटनेच्या २८ राज्य शाखा आणि ४२ औद्योगिक महासंघांना रॅली काढण्याचे तसेच पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि कामगार मंत्र्यांना निवेदन सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रमुख मागण्यांमध्ये कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत किमान पेन्शन ७,५०० रुपये करणे आणि ती महागाई भत्त्याशी जोडणे, ईपीएफ मर्यादा १५,००० रुपयांवरून ३०,००० रुपये करणे आणि ईएसआय मर्यादा २१,००० रुपयांवरून ४२,००० रुपये करणे यांचा समावेश आहे. तसेच बीएमएसने औद्योगिक संबंध संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या अटींविषयक संहितेला विरोध दर्शवला असून या संहिता कामगारविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.
बीएमएसकडे मागण्यांची मोठी यादी आहे, पण सरकार नवीन कामगार संहिता आता अंतिम झाल्याचे दर्शवेल. खरा कस हा आहे की केंद्र सरकार पेन्शन आणि ईपीएफ मर्यादेत वाढ करण्याबाबत चर्चा करते का, कारण याचा थेट परिणाम लाखो औपचारिक आणि अनौपचारिक कामगारांवर होतो. निवडणुका जवळ येत असताना बीएमएसकडे दबाव निर्माण करण्याची संधी आहे, परंतु त्यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) असलेली जवळीक दुहेरी भूमिकेसारखी आहे. पाहण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, सरकार ७,५०० रुपयांची किमान पेन्शन मंजूर करेल की हे परवडणारे नाही असे सांगून टाळेल?
स्रोत: livemint.com
ही बातमी वरील लिंक केलेल्या स्रोतावरून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.