
The Food Safety and Standards Authority of India failed to impose an estimated Rs 5.60 crore in penalties on 2,430 food businesses for not filing or delaying mandatory annual returns, a CAG…
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) अनिवार्य वार्षिक विवरणपत्रे न भरणाऱ्या किंवा उशिरा भरणाऱ्या २,४३० खाद्य कंपन्यांवर ५.६० कोटी रुपयांचा दंड लावला नसल्याचे सीएजी (CAG) ऑडिटमध्ये समोर आले आहे. हे ऑडिट कोलकाता येथील FSSAI च्या पूर्व विभागीय कार्यालयातील २०१७-१८ ते २०२२-२३ या काळातील नोंदींच्या आधारावर करण्यात आले आहे.
यापैकी १,०१८ कंपन्यांनी विवरणपत्रे भरलीच नाहीत तर १,४१२ कंपन्यांनी ती उशिरा भरली. वार्षिक विवरणपत्रे भरण्याची मुदत ३१ मे पर्यंत होती आणि उशिरा अर्ज केल्यास दररोज १०० रुपये दंड आकारण्याची तरतूद होती. ऑगस्ट २०२३ पर्यंत एकाही कंपनीचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्यात आला नसल्याचे सीएजीने म्हटले आहे. FSSAI ने या कंपन्यांना नोटीस बजावल्या असून त्या पुन्हा पाठवल्या जातील असे स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत २.२७ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
अन्न सुरक्षा नियमन केवळ कागदावरच असल्याचे म्हणणे धाडसी ठरेल, परंतु हे ऑडिट अंमलबजावणीतील स्पष्ट अपयश अधोरेखित करते. नियमांची कित्येक वर्षे पायमल्ली होत असतानाही परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाने कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही. FSSAI ने बजावलेल्या नोटिसा ही केवळ सुरुवात आहे, त्या नियमांचे पालन झाल्याचा पुरावा नाहीत. उर्वरित ३.३३ कोटी रुपयांची वसुली होणे आणि पुढील वर्षी ३१ मे पर्यंत सर्व विवरणपत्रे वेळेवर भरली जाणे हीच या कार्यवाहीची खरी कसोटी असेल.
स्त्रोत: timesofindia.indiatimes.com
ही बातमी वरील लिंकमधील माहितीच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.