
The Centre spent Rs 3.4 lakh crore on capital expenditure in April-June, about 28% of its Rs 12.22 lakh crore FY27 allocation, Finance Ministry data showed. Total expenditure reached Rs 13.57 lakh…
वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून या काळात केंद्र सरकारने १२.२२ लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक तरतुदींपैकी सुमारे २८ टक्के म्हणजेच ३.४ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला आहे. एकूण खर्च १३.५७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, तो वार्षिक अंदाजाच्या २५.४ टक्के आहे. राजकोषीय तूट ३.०८ लाख कोटी रुपये किंवा वार्षिक लक्ष्याच्या १८.२ टक्के इतकी राहिली आहे, जी मागील वर्षीच्या १७.९ टक्क्यांपेक्षा थोडी जास्त आहे.

मिंटच्या अहवालानुसार, एकूण प्राप्ती १०.४९ लाख कोटी रुपये होती, ज्यामध्ये ६.३७ लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ कर महसूल आणि ३.७८ लाख कोटी रुपयांचा करेतर महसूल समाविष्ट आहे. भांडवली खर्चात वार्षिक आधारावर २३.७ टक्क्यांची वाढ झाली, तर महसुली खर्च ७.४ टक्क्यांनी वाढला. केंद्र सरकारने २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी १६.९६ लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या ४.३ टक्के राजकोषीय तुटीचे बजेट निश्चित केले आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कर, लाभांश आणि जीएसटीच्या असमान प्रवाहामुळे पहिल्या तिमाहीतील आकडेवारी काहीशी विसंगत वाटू शकते.
राजकोषीय तुटीत वाढ होणे म्हणजे आर्थिक बेजबाबदारपणा किंवा प्रत्येक रुपयाचा भांडवली खर्च आपोआप विकास घडवून आणतो हे दावे सध्या चर्चेत आहेत. या आकडेवारीवरून कोणताही निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. सार्वजनिक गुंतवणूक मागणीला आधार देऊ शकते, परंतु त्याचे मूल्य हे पूर्ण झालेले प्रकल्प, उपयुक्त मालमत्ता आणि त्यानंतर येणारी खासगी गुंतवणूक यावर अवलंबून असते. युरिया सबसिडीचा लवकर झालेला वापरही तपासावा लागेल, कारण खतांच्या वाढत्या किमती भविष्यात बजेटवर ताण आणू शकतात. केंद्र सरकार ४.३ टक्क्यांच्या वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट गाठतानाच उत्पादक खर्च कसा कायम राखते, हीच खरी कसोटी असेल.
स्त्रोत (२): livemint.com, livemint.com (२)
ही बातमी वरील दोन स्त्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.
अद्ययावत: ही बातमी आता २ स्त्रोतांवर आधारित आहे.