
J&K Chief Minister Omar Abdullah said a credible terror threat to Kashmiri Pandit employees in the Valley cannot be taken lightly, even as the administration denied issuing any work-from-home order for them.…
काश्मीर खोऱ्यातील काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांना असलेला दहशतवादी धोका गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. प्रशासनाने मात्र कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’चा कोणताही आदेश जारी केला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती दहशतवादी पत्र म्हणून ऑनलाइन लीक झाल्याच्या मुद्द्यावर या समुदायाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे धाव घेतली आहे.
पंडित सामाजिक कार्यकर्ते राकेश हंडू यांनी एनआयए आणि सायबर सेल चौकशीची मागणी केली असून, अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करून होणाऱ्या हत्यांकडे लक्ष वेधले आहे. काश्मीरचे विभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग यांनी सांगितले की स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यात आली आहे.
धमकीची पत्रे आणि लक्ष्य करून होणाऱ्या हत्यांची मालिका ‘दहशतवाद संपला’ असा दावा करण्याच्या घाईला उघड पाडते. प्रशासन वर्क फ्रॉम होमचे आदेश नाकारत असले तरी, पंडित कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती लीक होणे ही एक गंभीर सुरक्षा चूक आहे आणि याची स्वतंत्र चौकशी व्हायला हवी. प्रश्न असा आहे की, धोका अस्तित्वात आहे की नाही, तर सरकार नागरिकांकडून अपेक्षा करते तशी पारदर्शकता स्वतः पाळणार का? कर्मचाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक सार्वजनिक कसे झाले, याचे स्पष्टीकरण देणारा अधिकृत अहवाल जम्मू-काश्मीर सरकार सादर करू शकेल का?
स्रोत (२): greaterkashmir.com, thehindu.com
ही बातमी वरील दोन लिंक केलेल्या स्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.