
The Income Tax Department has withdrawn 5,978 appeals and decided not to file another 17,489 after higher monetary limits were introduced for departmental tax appeals. The figures, disclosed by Finance Minister Nirmala…
आयकर विभागाने उच्च आर्थिक मर्यादा लागू झाल्यानंतर ५,९७८ अपील मागे घेतली आहेत आणि आणखी १७,४८९ अपील दाखल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, ही प्रकरणे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयापुढे होती.
सुधारित मर्यादांनुसार, आयटीएटीसाठी कर परिणाम ६० लाख रुपयांपेक्षा जास्त, उच्च न्यायालयांसाठी २ कोटी रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी ५ कोटी रुपये आहेत. सरकारच्या अंदाजानुसार, विवादित कराची मागणी १६,६८८.६८ कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे. या मर्यादा विभागीय अपीलांना लागू आहेत आणि करदात्यांना या रकमेपेक्षा कमीच्या आदेशांना आव्हान देण्यापासून रोखत नाहीत. तसेच यामुळे कराची मागणी रद्द होत नाही किंवा विजयाची हमी मिळत नाही, आणि निर्दिष्ट अपवादांनुसार कर परिणामाकडे दुर्लक्ष करून काही अपील दाखल केली जाऊ शकतात.
या हालचालीमुळे करदात्यांची देयके संपुष्टात येतात किंवा विभागाला न्यायालय टाळण्याचा सर्वाधिकार मिळतो, असे दोन्ही दावे चुकीचे आहेत. मर्यादा सरकारी अपील व्यवस्थापित करतात, तर मूळ मूल्यांकन आणि करदात्याचे स्वतःचे उपाय वेगळे राहतात. खरी कसोटी ही आहे की विभाग आता कमी मूल्याच्या प्रकरणांवर कमी वेळ घालवतो का, तसेच नमूद केलेल्या अपवादांतर्गत विवादित कायदेशीर मुद्दे पुनरावलोकनातून सुटू देत नाही का. भविष्यातील संसदीय डेटामध्ये मागे घेतलेली आणि नव्याने दाखल केलेली प्रकरणे यामुळे हा समतोल राखला जातो का हे दिसून येईल.
स्रोत: livemint.com
ही बातमी वरील स्रोतावरून AI द्वारे संश्लेषित केली गेली.