राज्यांचे २०३१ पर्यंत ११.८ लाख नोकऱ्या, १,३८० जी.सी.सी.चे लक्ष्य

भारतातील समर्पित जागतिक क्षमता केंद्र धोरणे असलेल्या राज्यांनी २०३१ पर्यंत ११.८ लाख अतिरिक्त नोकऱ्या आणि १,३८० नवीन जी.सी.सी. उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, असे सीबीआरई दक्षिण आशिया अहवालात म्हटले आहे. या राज्यांमध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि दिल्ली यांचा समावेश आहे.

कर्नाटकने २०२९ पर्यंत ५०० नवीन जी.सी.सी. आणि ३.५ लाख नोकऱ्यांचे लक्ष्य ठेवले आहे. महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत २०० जी.सी.सी. आणि चार लाख नोकऱ्यांचे लक्ष्य ठेवले आहे. राजस्थानने २०२९ पर्यंत २०० हून अधिक जी.सी.सी. आणि १.५ लाख नोकऱ्यांचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर गुजरातने २०३० पर्यंत २५० हून अधिक जी.सी.सी. आणि ५०,००० नोकऱ्यांचे लक्ष्य ठेवले आहे. केरळच्या मसुदा धोरणात २०३० पर्यंत ८० जी.सी.सी. आणि १.६ लाख नोकऱ्यांचे लक्ष्य आहे, तर हरियाणाने २०३१ पर्यंत १०० हून अधिक जी.सी.सी. आणि ३०,००० नोकऱ्यांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

२०२२ ते २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीदरम्यान जी.सी.सी.नी भारतातील अव्वल नऊ शहरांमध्ये १२.३ कोटी चौरस फूट कार्यालयीन जागा भाड्याने घेतली आहे, त्यांचा वाटा २९ टक्क्यांवरून ४३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्राचा जी.सी.सी. भाडेपट्ट्यात २३ टक्के वाटा होता, त्यानंतर बीएफएसआयचा २२ टक्के आणि अभियांत्रिकी व उत्पादन क्षेत्राचा १६ टक्के वाटा होता. बंगळुरूने राष्ट्रीय जी.सी.सी. भाडेपट्ट्यात ४२ टक्के वाटा नोंदविला, त्यानंतर हैदराबादचा २० टक्के वाटा होता. सीबीआरई म्हणाले की राज्य धोरणात्मक फ्रेमवर्कचे रिअल इस्टेट मागणीत रूपांतर होत आहे.