
The Reserve Bank of India imposed penalties totalling over Rs 71 lakh on four financial entities for regulatory non-compliance. Northern Arc Capital Ltd was fined Rs 6.20 lakh for incorrect customer complaint…
रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे पालन न केल्याबद्दल चार वित्तीय संस्थांवर एकूण ७१ लाख रुपयांहून अधिक दंड आकारला आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींबाबत चुकीची माहिती देणे आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत लोकपालांकडे प्रकरणे न पाठवल्यामुळे नॉर्दर्न आर्क कॅपिटल लिमिटेडला ६.२० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. मुथूट एमक्रेड लिमिटेड या पूर्वीच्या मुथूट मिनी फायनान्सर्सवर थकबाकी पूर्णपणे वसूल न करता नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA) श्रेणी सुधारल्यामुळे ३.१० लाख रुपयांचा दंड लादला. फ्युजन फायनान्स लिमिटेडला जोखीम श्रेणीचे अनिवार्य सहामाही पुनरावलोकन न केल्याबद्दल २.७० लाख रुपयांचा दंड झाला. इंडसइंड बँकेला चालू खात्यातील ठेवींवर व्याज दिल्यामुळे आणि सिंथेटिक सिक्युरिटायझेशनमध्ये सहभागी झाल्यामुळे ५९.२० लाख रुपयांचा मोठा दंड आकारण्यात आला.
सर्व तपासणी ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या वित्तीय स्थितीवर आधारित होत्या. ही कारवाई केवळ नियमांच्या पूर्ततेतील त्रुटींवर आधारित असून ग्राहकांच्या व्यवहारांवर कोणताही भाष्य नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले.
एकाच दिवशी चार संस्थांवर झालेली दंडात्मक कारवाई बाजाराला धक्का देऊ शकते परंतु या कंपन्यांच्या तुलनेत ही दंडाची रक्कम नगण्य आहे. आरबीआयचा मुख्य संदेश स्पष्ट आहे की मोठ्या बँकांनाही कर्जदारांचे वर्गीकरण किंवा ग्राहकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जेव्हा आरबीआय अशा प्रकारची मोठी दंडात्मक कारवाई करेल ज्याचा फटका कंपनीच्या तिमाही नफ्याला बसेल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने नियमांचे पालन होईल. तोपर्यंत हे दंड केवळ व्यवसायाचा एक भाग मानले जातील का? मुथूटचे प्रकरण पाहता थकबाकी वसूल न करता एनपीए श्रेणी सुधारणे ही गंभीर बाब असून त्यावर कठोर उत्तराची अपेक्षा आहे.
स्त्रोत (४): rbi.org.in, rbi.org.in (२), rbi.org.in (३), rbi.org.in (४)
ही बातमी वरील ४ स्त्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.