
The Supreme Court on Friday told Kuki and Meitei groups in Manipur they must be tired of fighting and should restore peace by reopening blocked highways. A bench led by Chief Justice…
मणिपूरमधील कुकी आणि मैतेई गटांना आता तरी भांडणे थांबवून रस्ते मोकळे करावेत आणि शांतता प्रस्थापित करावी, असे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दोन्ही समुदायांना सांगितले की रस्ते हे जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी जीवनवाहिनी आहेत. मे २०२३ मध्ये वांशिक हिंसाचार सुरू झाल्यापासून तीन वर्षांहून अधिक काळ हे रस्ते बंद ठेवता येणार नाहीत. या संघर्षामध्ये २६० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत.

कुकी वुमेन्स ऑर्गनायझेशन फॉर ह्युमन राइट्स आणि इंटरनॅशनल मैतेई ऑर्गनायझेशन यांना बंद असलेल्या सर्व रस्त्यांची माहिती आणि ते मोकळे करण्याबाबतचे प्रस्ताव दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एनएचएआयला (NHAI) या प्रकरणात पक्षकार म्हणून सामील करून घेतले आहे. दोन्ही बाजूंनी रस्ते कोण अडवत आहे, यावरून एकमेकांवर आरोप केले, परंतु खंडपीठाने स्पष्ट केले की त्यांना प्रतिज्ञापत्रांऐवजी ठोस उपाय हवे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात कुकी वुमेन्स ऑर्गनायझेशन आणि इंटरनॅशनल मैतेई ऑर्गनायझेशन यांच्यातील नेहमीचा आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ हे दर्शवतो की, दोन्ही गटांना संकट संपवण्यापेक्षा स्वतःचे वर्चस्व सिद्ध करण्यात जास्त रस आहे. प्रत्येक गट दुसऱ्यावर महामार्ग अडवल्याचा आरोप करत आहे, तर डोंगराळ आणि मैदानी भागातील सामान्य जनता जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईचा सामना करत आहे. व्यावसायिक मध्यस्थी आणि सर्वसमावेशक आराखड्यासाठी न्यायालयाने दिलेला सल्ला स्वागतार्ह आहे. आता खरी कसोटी दोन आठवड्यांनंतर असेल, जेव्हा या गटांना रस्ते मोकळे करण्यासाठी केवळ आरोप न करता ठोस प्रस्ताव सादर करावे लागतील.
स्त्रोत (४): deccanherald.com, thefederal.com, telanganatoday.com, timesnownews.com
ही बातमी वरील ४ स्त्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.
अद्यतन: ही बातमी आता ४ स्त्रोतांवर आधारित आहे.