
A parliamentary panel has told the defence ministry that defence PSUs must improve project execution and delivery schedules to capitalise on their robust order books. The combined orders of nine defence PSUs…
संसदीय स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय को बताया है कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अपने मजबूत ऑर्डर बुक का लाभ उठाने के लिए परियोजना क्रियान्वयन और वितरण कार्यक्रम में सुधार करना होगा। 31 मार्च 2026 तक नौ रक्षा पीएसयू के संयुक्त ऑर्डर 6,80,969 करोड़ रुपये थे, जिसमें एचएएल का सबसे बड़ा हिस्सा है.

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