
The Supreme Court on Monday asked for updated data on pending commercial cases and infrastructure as of January 31, 2026, to assess whether more commercial courts are needed across states. A bench…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 31 जनवरी 2026 तक लंबित वाणिज्यिक मामलों और बुनियादी ढांचे पर अपडेटेड डेटा मांगा, ताकि राज्यों में और अधिक वाणिज्यिक अदालतों की आवश्यकता का आकलन किया जा सके। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान पर जोर दिया।

पूरी खबर अंग्रेज़ी में पढ़ें →