
The Allahabad High Court has flagged a "huge disparity" in private hospital charges and called for stronger regulation from the Centre and state governments to protect patients from exorbitant bills. A Lucknow…
खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात मोठी तफावत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नियामक यंत्रणेच्या अभावावर ताशेरे ओढले आहेत. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था ‘वी द पीपल’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती मंजीव शुक्ला यांच्या लखनऊ खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
न्यायालय या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २१ सप्टेंबर रोजी घेणार आहे. रुग्णालयांचे शुल्क निश्चित नसल्यामुळे रुग्णांची मनमानी लूट होत असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
खासगी आरोग्य क्षेत्रातील मनमानी शुल्क आकारणीवर न्यायालयाने योग्यच बोट ठेवले आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे केवळ खासगी नफेखोरी किंवा सरकारच्या निष्क्रियतेवर टीका केली जाईल. खरी समस्या ही आहे की, या क्षेत्राच्या विरोधात प्रभावीपणे लॉबिंग करणाऱ्या उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छाशक्ती कोणत्याही सरकारकडे आहे का. २१ सप्टेंबरच्या सुनावणीत राज्य सरकार ठोस कृती आराखडा सादर करते की केवळ पोकळ आश्वासने देते, हे स्पष्ट होईल.
स्रोत (२): ndtv.com, ndtv.com (२)
ही बातमी वरील २ स्त्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.