
The government has renewed efforts to introduce a delimitation bill that would increase Lok Sabha seats by over 50% and provide one-third reservation for women from 2029. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju…
लोकसभेच्या जागा ५० टक्क्यांहून अधिक वाढवणे आणि २०२९ पासून महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने सीमांकन विधेयकावर पुन्हा चर्चेला सुरुवात केली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची जवळपास ५० मिनिटे भेट घेतली. राहुल गांधी, के सी वेणुगोपाल आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी असा दावा केला आहे की या प्रस्तावाचा वापर करून एनडीए आपल्या फायद्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचित करू शकते.
हे विधेयक १३ ऑगस्टपूर्वी किंवा १५ ऑगस्टनंतर संसदेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर मांडले जाण्याची शक्यता आहे मात्र वेळेबाबत अनिश्चितता कायम आहे. यापूर्वी अशीच घटनादुरुस्ती मागील अधिवेशनात ३५२ मतांच्या गरजेपेक्षा कमी म्हणजे २९८ मतांनी फेटाळली गेली होती. सरकार परकीय अंशदान नियमन कायद्यातही बदल करण्याचा विचार करत आहे ज्याला अनेक नागरी समाज आणि धार्मिक गटांनी विरोध दर्शवला आहे.
विधेयकाचा मसुदा आणि त्यातील सुरक्षा उपायांची माहिती पूर्णपणे उपलब्ध नसल्यामुळे या प्रस्तावाचे आकलन करणे कठीण आहे. प्रत्येक राज्यातील जागा वाढवल्यास विद्यमान वाटा सुरक्षित राहील असे सरकारचे म्हणणे आहे तर विरोधी पक्षाला निवडणुकीत फेरफार होण्याची भीती वाटते. सध्या दोन्ही बाजूंचे दावे राजकीय स्वरूपाचे आहेत. एफसीआरए मधील बदलांबाबतच्या दाव्यांचीही प्रत्यक्ष तरतुदींच्या आधारे पडताळणी होणे गरजेचे आहे. ठोस निष्कर्ष काढण्यापूर्वी संसदेतील मतदान आणि विधेयकाची अंतिम शब्दावली अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
स्रोत: timesofindia.indiatimes.com
ही बातमी वरील लिंकमधील माहितीच्या आधारे एआयद्वारे संकलित करण्यात आली आहे.