
The corporate affairs ministry on Friday invited applications for two members of the Competition Commission of India. The move aims to maintain the quorum needed for key antitrust decisions after member Anil…
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने शुक्रवारी भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (CCI) दोन सदस्य पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. अनिल कुमार अग्रवाल यांनी जुलै महिन्यात राजीनामा दिल्यानंतर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असणारी गणपूर्ती टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. सध्या या नियामक मंडळात अध्यक्षा रवनीत कौर आणि दीपक अनुराग व श्वेता कक्कड हे दोन सदस्य कार्यरत आहेत.

महत्त्वाच्या स्पर्धाविषयक प्रकरणांसाठी तीन सदस्यांची गणपूर्ती आवश्यक असते. मात्र विलीनीकरणाचे प्रस्ताव अपवादात्मक स्थितीत दोन सदस्यांच्या उपस्थितीत मंजूर केले जाऊ शकतात. सध्या सीसीआय ॲपल विरुद्धच्या प्रकरणासह अनेक खटल्यांवर सुनावणी करत आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा किंवा ६५ वयापर्यंत असेल. त्यांना दरमहा ५ लाख रुपये वेतन मिळेल मात्र घर किंवा कारची सुविधा दिली जाणार नाही. अर्जदारांकडे संबंधित क्षेत्रातील किमान १५ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
सीसीआयमध्ये संकट आहे किंवा सरकार मुद्दाम या नियामक मंडळाला कमकुवत करत आहे असा दावा केला जात आहे. मात्र रिक्त पदे भरणे ही एक नियमित प्रक्रिया असून नियामक मंडळ विलीनीकरणाचे निर्णय घेतच आहे. ॲपल सारख्या बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या जटिल प्रकरणांना हाताळण्यासाठी नवीन सदस्यांकडे स्पर्धा कायद्याचे सखोल ज्ञान आहे का ही खरी कसोटी असेल. नियुक्तीची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते आणि निवडले जाणारे सदस्य भारताच्या स्पर्धात्मक चौकटीला किती सक्षम करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
स्त्रोत: legal.economictimes.indiatimes.com
ही बातमी वरील लिंकवरून एआयद्वारे संकलित करण्यात आली आहे.