
Israeli Defence Minister Israel Katz on Friday ordered the military to draft a plan transferring all law-enforcement powers over Israeli settlers in the occupied West Bank from the army to the police.…
इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काटझ यांनी शुक्रवारी सैन्याला वेस्ट बँकेतील इस्रायली वसाहतवाद्यांवरील कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सर्व जबाबदारी सैन्याकडून काढून पोलिसांकडे सोपवण्याची योजना तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा बदल लागू झाल्यास वेस्ट बँकेतील इस्रायली वसाहतींमधील नागरी बाबींची जबाबदारी पोलिसांकडे येईल, तर पॅलेस्टिनी रहिवाशांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम सैन्यच करेल. नाबलसजवळील कुस्रा येथे गेल्या रविवारपासून ज्यू वसाहतवाद्यांनी तीन पॅलेस्टिनी घरांना वेढा घातला असून त्यांचा अन्नपुरवठाही रोखला आहे. सैन्याने त्यांना तिथून हटवण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही त्यांना अपयश आले आहे. सैन्याने वसाहतवाद्यांवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी पॅलेस्टिनी दहशतवादाशी लढा देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे काटझ यांचे म्हणणे आहे.
येथे दोन आळशी समज दिसून येतात. एक असा की पोलिसांकडे अधिकार सोपवणे ही केवळ तांत्रिक सुधारणा आहे, तर दुसरा असा की ही थेट भूभाग बळकावण्याची पूर्वतयारी आहे. पहिल्या समजात याकडे दुर्लक्ष केले जाते की काटझ यांना सैन्याला ज्यू वसाहतवाद्यांच्या रक्षणातून मुक्त करायचे आहे, जे नेत्यान्याहूंच्या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या मित्रपक्षांसाठी एक राजकीय भेट आहे. दुसरा समज हे विसरतो की पोलीस दलही त्याच सरकारला उत्तरदायी आहे. आता एकाच चाचणीकडे लक्ष दिले पाहिजे की, पोलीस खरोखर वसाहतवाद्यांच्या अनधिकृत वस्त्या पाडणार की केवळ दुर्लक्ष करणार. या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला सांगेल की हा केवळ गणवेशातील बदल आहे की धोरणातील.
स्रोत: thehindu.com
ही बातमी वरील लिंकमधील स्त्रोताचा वापर करून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.