
Authorities in Assam’s Jorhat district have identified 11 people from outside the state who allegedly used forged Permanent Resident Certificates or domicile documents to seek jobs linked to central forces. The Assam…
आसाममधील जोरहाट जिल्ह्यात केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या भरतीसाठी बनावट कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्रे किंवा अधिवास दस्तऐवजांचा वापर करणाऱ्या राज्याबाहेरील ११ जणांची ओळख पटली आहे. द आसाम ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार २०२२ ते २०२६ या काळातील भरती नोंदींची तपासणी आणि विविध यंत्रणांच्या पडताळणीतून ही प्रकरणे समोर आली आहेत. हे उमेदवार बीएसएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ आणि सीआरपीएफशी संबंधित होते. काही उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांचे क्रमांक इतर दस्तऐवजांशी जुळत असल्याचे तसेच काहींनी बनावट जात प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणातील एफआयआर आणि पडताळणी अहवाल संबंधित भरती संस्था आणि बटालियनकडे पाठवले आहेत. जोरहाटमध्ये जून महिन्यात अशी सहा प्रकरणे सापडली होती. अतिरिक्त उपायुक्त पंकज बोरा यांच्या मते दस्तऐवज तयार करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी सॉफ्टवेअर किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला असावा अशी शक्यता आहे मात्र यात सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. पडताळणी सुरू असून आणखी प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता आहे.
केवळ बाहेरील लोकच दोषी आहेत किंवा प्रत्येक अनियमितता म्हणजे सरकारी संगनमत आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल. ही प्रकरणे पडताळणीतील त्रुटी उघड करत असली तरी या बनावट दस्तऐवजांचा उगम आणि त्यांना मंजुरी देणाऱ्यांची जबाबदारी अद्याप सिद्ध व्हायची आहे. तपास यंत्रणांनी नोंदवलेल्या एफआयआरची संख्या जाहीर करावी, प्रमाणपत्रे प्राथमिक तपासणीत कशी पास झाली हे स्पष्ट करावे आणि निवड रद्द करण्यात आली आहे का याची माहिती द्यावी. केवळ उमेदवारांवर कारवाई न करता या कागदपत्रांचे निर्माते कोण आहेत हे शोधणे ही या तपासाची खरी कसोटी ठरेल.
स्त्रोत: assamtribune.com
ही बातमी वरील स्त्रोतावरून एआयच्या मदतीने संकलित करण्यात आली आहे.