
The Kerala State Human Rights Commission (KSHRC) has directed the Ernakulam district administration to inspect 70 abandoned quarries considered accident risks and install protective fencing, gates and warning boards. Chairperson Justice Alexander…
केरल राज्य मानवाधिकार आयोगाने (KSHRC) एर्नाकुलम जिल्हा प्रशासनाला अपघातप्रवण ठरलेल्या ७० बंद खदानींची पाहणी करून तिथे संरक्षक कुंपण, गेट आणि धोक्याचे फलक लावण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदाक्कुझा येथील पेट्टामाला खाणीत नुकत्याच झालेल्या एका मृत्यूनंतर, अध्यक्ष न्यायमूर्ती अलेक्झांडर थॉमस यांनी स्वत:हून दखल घेऊन हा आदेश जारी केला.
आयोगाने प्रशासनाला खाण मालकांची ओळख पटवून त्यांना कुंपण घालण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे. मालकांनी दुर्लक्ष केल्यास, जिल्हाधिकारी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीचा (District Mineral Foundation Fund) वापर करून हे काम पूर्ण करू शकतात आणि नंतर मालकांकडून खर्च वसूल करू शकतात. धोकादायक खदानींमध्ये त्रिपुनिथुरा, तिरुवनियूर, मूककानूर, वरापेटी, पारक्कडावू आणि मलयत्तूर-नीलीस्वरम येथील ठिकाणांचा समावेश आहे. भूगर्भशास्त्र विभागाने खाण मालकांनाच जबाबदार धरण्यासाठी केरळ गौण खनिज सवलत नियमात बदल करण्याची शिफारस केली आहे. सहा आठवड्यांच्या आत यावर कारवाईचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
केएसएचआरसीचा हस्तक्षेप स्वागतार्ह आहे, परंतु एक जुना प्रश्न पुन्हा उपस्थित होतो की, खाणकाम बंद झाल्यानंतर या खदानी इतक्या काळापर्यंत धोकादायक स्थितीत का होत्या? केवळ मालकांना दोष देणे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भूगर्भशास्त्र विभागाची देखरेखीची जबाबदारी दुर्लक्षित करण्यासारखे आहे. कुंपणासाठी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी वापरणे तर्कसंगत आहे, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मालकांकडून वसुली करणे कठीण जाऊ शकते. खऱ्या परीक्षेत सहा आठवड्यांनंतर सादर होणारा अहवाल आणि खरोखर किती खदानींना कुंपण घातले जाते हे महत्त्वाचे ठरेल.
स्रोत: english.mathrubhumi.com
ही बातमी वरील लिंक केलेल्या स्रोतावरून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.