
Rajasthan’s education department has issued strict new guidelines for government schools, requiring written permission from the principal before any outsider can enter the campus or take photos, videos, or interviews of students…
राजस्थानच्या शिक्षण विभागाने सरकारी शाळांसाठी कठोर नवे नियम जारी केले आहेत. कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीला शाळेच्या आवारात प्रवेश करण्यासाठी, विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांचे फोटो, व्हिडिओ किंवा मुलाखती घेण्यासाठी मुख्याध्यापकांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. सरकारी कामावर येणाऱ्या अधिकृत अधिकाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. प्रत्येक अभ्यागताने आता नोंदवहीत स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे आणि मुख्याध्यापक कोणतेही कारण न देता प्रवेश नाकारू शकतात.

आजतकच्या वृत्तानुसार, या नियमांचा उद्देश मुलांची सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता संरक्षित करणे हा आहे. अनधिकृत प्रवेश किंवा रेकॉर्डिंग झाल्यास पोलीस कारवाई होऊ शकते आणि भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो कायदा, बाल न्याय कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
मात्र, समीक्षकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेस नेते गोविंद सिंह डोटासरा यांनी आरोप केला की, सरकार ढासळलेली शाळा पायाभूत सुविधा दुरुस्त करण्याऐवजी पारदर्शकता संपवून ती लपवत आहे. कॉकरोच जनता पक्षाचे अशुतोष राणा म्हणाले की, त्यांची टीम या आदेशानंतरही शाळांची पाहणी करत राहील; राज्याने पाळत बंद करण्याऐवजी शाळा दुरुस्त केल्या पाहिजेत, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
स्रोत: aajtak.in
ही बातमी वर दिलेल्या स्रोतावरून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.