
A federal judge in Washington has allowed the Trump administration to build 62 miles of border wall on the Tohono O'odham reservation without the tribe's consent, India Today reports. Judge Richard Leon…
वॉशिंग्टनच्या एका फेडरल न्यायाधीशांनी टोहोनी ओ’ओधम आदिवासींच्या संमतीशिवाय ६२ मैल लांब सीमा भिंत बांधण्यास ट्रम्प प्रशासनाला परवानगी दिली असल्याचे इंडिया टुडेने म्हटले आहे. न्यायाधीश रिचर्ड लिऑन यांनी आदिवासींची स्थगितीची मागणी फेटाळून लावली आणि सीमा सुरक्षेचे हित हे कोणत्याही नुकसानीपेक्षा मोठे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
ही भिंत पवित्र पर्वतशिखरांचे नुकसान करेल आणि धार्मिक परंपरांमध्ये अडथळा निर्माण करून सीमेच्या दोन्ही बाजूंना राहणाऱ्या कुटुंबांना वेगळे करेल, असा युक्तिवाद आदिवासींनी केला होता. हे आरक्षण क्षेत्र ॲरिझोना-मेक्सिको सीमेवर २८ लाख एकरमध्ये पसरलेले आहे. न्यायाधीश लिऑन यांनी या प्रकरणाला नाविन्यपूर्ण म्हटले असून असे कोणतेही उदाहरण सापडत नसल्याचे सांगितले.
या निर्णयाने राष्ट्रीय सुरक्षा विरुद्ध आदिवासी हक्क असा संघर्ष निर्माण केला आहे जो भारतातही नेहमीचाच आहे. सुरक्षा प्रथम या भूमिकेमुळे अनेकदा आदिवासींचे आवाज दाबले जातात परंतु येथे न्यायाधीशांनी हानीचे मोजमाप करून सुरक्षेला झुकते माप दिले आहे. कोणताही एक पक्ष पूर्णपणे बरोबर नाही कारण भिंत घुसखोरी रोखू शकते पण समुदायाच्या आध्यात्मिक जीवनाचा नाशही करू शकते. आता आदिवासी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतात का आणि पवित्र जमिनीवर प्रत्यक्षात बांधकाम कसे होते याकडे लक्ष लागून राहील.
स्रोत: indiatoday.in
ही बातमी वरील लिंक केलेल्या स्रोतावरून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.