
With US-Iran talks stalled and the Strait of Hormuz effectively closed, the Trump administration has widened its diplomatic outreach to unlikely European players. Secretary of State Marco Rubio met Austria's foreign minister…
अमेरिका-इराण चर्चा रखडल्यामुळे आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद झाल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने आता अनपेक्षित युरोपीय देशांशी राजनैतिक संपर्क वाढवला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी मंगळवारी वॉशिंग्टनमध्ये ऑस्ट्रियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट घेतली आणि बुधवारी ग्रीसच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर या दोन्ही युरोपीय मंत्र्यांनी गुरुवारी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांच्याशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. इराणच्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याचे परराष्ट्र विभागाने मान्य केले असले तरी रुबिओ यांनी हे कॉल करण्याची विनंती केली नव्हती असे स्पष्ट केले. विश्लेषकांच्या मते हे प्रयत्न अधिकृत मध्यस्थीपेक्षा संघर्ष टाळण्यासाठी केलेला हतबल प्रयत्न आहेत. ऑस्ट्रियाने चर्चेसाठी यजमानपद भूषवण्याची तयारी दर्शवली आहे तर ग्रीसने नौकानयनाच्या स्वातंत्र्यावर भर दिला आहे. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स म्हणाले की इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे हे अमेरिकेचे तातडीचे उद्दिष्ट आहे.
अमेरिकेने इराणशी संपर्क साधण्यासाठी ऑस्ट्रिया आणि ग्रीसची निवड केली आहे यावरून या कोंडीची तीव्रता दिसून येते पण या नवीन मध्यस्थांकडून चमत्कार होईल अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरेल. विश्लेषक अगदी बरोबर सांगतात की असे अनौपचारिक फोन कॉल आणि अस्पष्ट आश्वासने ही खरी मध्यस्थी ठरू शकत नाहीत. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होण्यास केवळ इराण जबाबदार आहे हा दावा केला जात असला तरी अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळेच हा भडका उडाला हे विसरता येणार नाही. भारतासाठी महत्त्वाचे हे आहे की अमेरिकेतील निवडणुकांच्या दबावामुळे तिथे काही धोकादायक पावले उचलण्याआधी व्हिएन्ना किंवा अथेन्स होर्मुझची सामुद्रधुनी तात्पुरती का होईना पुन्हा खुली करून घेऊ शकतील का.
स्त्रोत (२): newindianexpress.com, indiatoday.in
ही बातमी वरील दोन स्त्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.