
भारत ने साफ किया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी जा सकती. बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने 3 अक्टूबर को ढाका में 'बे ऑफ बंगाल कन्वर्सेशन' कार्यक्रम में कहा कि प्रत्यर्पण अनुरोध की कानूनी प्रक्रिया चल रही है. त्रिवेदी ने यह भी कहा कि अगस्त 2024 में हसीना को भारत आने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. उन्होंने स्पष्ट किया कि हसीना को भारतीय वायुसेना या सेना नहीं, बल्कि बांग्लादेश वायुसेना के विमान से लाया गया था.

बांग्लादेश की ओर से प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज करने की उम्मीद जताई गई है. विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने रविवार, 4 अक्टूबर को कहा कि कानूनी प्रक्रिया के साथ राजनीतिक इच्छा भी जरूरी है. हसीना पर बांग्लादेश में 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में मौत की सजा है, जिसे उनके समर्थक 'कंगारू कोर्ट' बता चुके हैं. भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 की प्रत्यर्पण संधि के तहत इस मामले की जांच जारी है.
इस खबर पर aajtak.in और bhaskar.com ने त्रिवेदी के बयान को केंद्र में रखते हुए तटस्थ रिपोर्टिंग की है, जबकि tv9hindi.com ने भारत के रुख को मानवीय और कूटनीतिक संतुलन के रूप में पेश किया है. एक नए aajtak.in लेख (5 अक्टूबर) ने बांग्लादेश की ओर से प्रक्रिया तेज करने की उम्मीद और 'राजनीतिक इच्छा' वाले बयान को शामिल कर तनाव को उजागर किया है. सभी स्रोतों में इस बात पर सहमति है कि प्रत्यर्पण का फैसला कानूनी प्रक्रिया के अधीन है, लेकिन aajtak.in का दूसरा लेख द्विपक्षीय तल्खी पर अधिक जोर देता है. दिसंबर 2026 तक हसीना की स्वैच्छिक वापसी की संभावना और तारिक रहमान का भारत आने से इनकार दोनों पक्षों के बीच गतिरोध को दर्शाते हैं.
Coverage: 4 sources, 4 neutral
Sources (4): aajtak.in (neutral report), bhaskar.com (neutral report), tv9hindi.com (neutral report), aajtak.in (2) (neutral report)
This brief was synthesised by AI from the 4 sources linked above, so one read covers every framing they carry. Methodology and corrections.
Update, 5 October 2026: this story now draws on 4 sources.