
The central government has ruled out removing any public sector units from its strategic sale list, despite pressure from several ministries seeking exemptions. The heavy industries, fertiliser, and housing departments have repeatedly…
केंद्र सरकार ने स्ट्रैटेजिक सेल लिस्ट से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को हटाने से इनकार कर दिया है। कई मंत्रालयों द्वारा छूट के लिए दबाव डाले जाने के बावजूद यह फैसला लिया गया। भारी उद्योग, उर्वरक और आवास विभागों ने बार-बार नीति आयोग से संपर्क किया था। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि सूची अपरिवर्तित रहेगी।

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