
The BSE has issued a measure targeting companies with high promoter and non-promoter share encumbrance. The move is part of efforts to improve transparency around pledged shares. Details of the specific thresholds…
प्रमोटर आणि बिगर-प्रमोटर शेअर्स मोठ्या प्रमाणात गहाण ठेवणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात बीएसईने कडक पावले उचलली आहेत. गहाण ठेवलेल्या शेअर्सच्या पारदर्शकतेमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. अधिकृत पत्रव्यवहार अस्पष्ट असल्याने यामधील नेमक्या मर्यादा किंवा नियमावलीबद्दलची माहिती अद्याप सार्वजनिक झालेली नाही. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये अनेकदा शेअर्स गहाण ठेवल्याची माहिती लपवल्याच्या प्रकारांनंतर, बाजार सहभागींना आता नियामक या नियमावली अधिक कडक करेल अशी अपेक्षा आहे.
हे पाऊल उशिरा उचलले असले तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावी होणे गरजेचे आहे. ज्या प्रमोटर्सनी त्यांच्या मालकीचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्स गहाण ठेवले आहेत अशा कंपन्यांना एक्सचेंज खरोखरच धारेवर धरणार का किंवा हा केवळ एक कागदी सोपस्कार ठरणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. प्रमोटर्सना त्यांच्या बिगर-प्रमोटर गटाकडून गहाण ठेवलेल्या शेअर्समागचा खरा मालक जाहीर करण्यास भाग पाडणे, की केवळ नियमांचा आणखी एक स्तर वाढवून गोंधळ वाढवणे, ही खरी कसोटी आहे.
स्रोत: bseindia.com
ही बातमी वर दिलेल्या स्रोतावरून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.