
The Union Ministry of Home Affairs has notified 40 questions for Census 2027, covering caste, religion, Aadhaar, bank accounts, voter ID, passport and driving licence. For the first time since Independence, the…
भारताच्या २०२७ च्या जनगणनेत घरोघरी जाऊन जात, धर्म, शिक्षण, रोजगार, स्थलांतर, मुले, बँक खाती, आधार, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स यांसारख्या ४० विषयांवर प्रश्न विचारले जाणार आहेत, अशी अधिसूचना गृह मंत्रालयाने जारी केली आहे. जनगणना कायदा १९४८ अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल कार्यालयाने जारी केलेल्या या प्रश्नावलीमध्ये पालकांची माहिती, अपंगत्व आणि विविध सरकारी सेवांच्या उपलब्धतेबद्दलही तपशील मागितले आहेत.
२०२१ ची जनगणना कोरोना महामारीमुळे लांबणीवर पडल्यानंतर आता २०२७ मध्ये ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यापूर्वी २०११ च्या जनगणनेतही जातीची माहिती गोळा करण्यात आली होती, मात्र संवेदनशीलता दर्शवत सरकारने पूर्ण जातीनिहाय आकडेवारी जाहीर केली नव्हती. ४० प्रश्नांचे हे स्वरूप मागील फेऱ्यांच्या तुलनेत अधिक व्यापक आहे.
जात आणि धर्माच्या प्रश्नांमुळे जनगणनेने पुन्हा एकदा जुन्या वादाला तोंड फोडले आहे, ज्यामुळे नेहमीच राजकीय हेतूबाबत संशय निर्माण होतो. मात्र, गोपनीयता समर्थकांनी बँक खाती आणि आधार कार्डच्या समावेशाकडेही गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, कारण यामुळे पाळत ठेवणे आणि डेटाचा गैरवापर होण्याच्या भीतीला वाव मिळतो. खरा प्रश्न केवळ विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा नाही तर डेटा प्रवेशावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कायद्याचा आहे. २०२७ पूर्वी संसद असा डेटा संरक्षण कायदा मंजूर करेल का जो सरकारला बांधून ठेवेल? कायद्याच्या अभावामुळे गोळा केलेली ही माहिती सुरक्षिततेशिवाय एक मोठा खजिना ठरेल.
स्त्रोत: news.abplive.com
ही बातमी एआयद्वारे वरील लिंकवरून तयार करण्यात आली आहे.