
The Supreme Court on Friday castigated the Bar Council of India (BCI) for threatening to deny licences to NALSAR University students who opposed Chief Justice Surya Kant as their convocation chief guest.…
नॅलसार विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात मुख्य पाहुणे म्हणून आलेल्या सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परवाना नाकारण्याची धमकी देणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (बीसीआय) सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कडक शब्दांत फटकारले आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की बीसीआयला यात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही आणि त्यांनी पदवीधर विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर सल्लागार म्हणून नोकरीची ऑफर दिली आहे.

सरन्यायाधीशांनी सांगितले की विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. तीव्र विरोधानंतर बीसीआयने आपले परिपत्रक मागे घेतले होते. राजकीय भाष्यकारांनी द फेडरलला सांगितले की सरन्यायाधीशांना विद्यार्थ्यांच्या बाजूने असलेला जनमानस उमजला होता आणि हा वाद शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि असहमती यावरील व्यापक चर्चेचे प्रतिबिंब आहे.
बीसीआयला दिलेली तिखट प्रतिक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयात नोकरीची ऑफर यामुळे सरन्यायाधीशांनी या वादातील गोंधळ दूर केला आहे. काही जण याकडे न्यायव्यवस्था आणि बार कौन्सिलमधील राजकीय लढा किंवा विद्यार्थ्यांचे बळी म्हणून पाहत आहेत. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की सरन्यायाधीशांनी स्वतःवर टीका होऊनही विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनाच्या अधिकाराचे समर्थन केले आहे. आता बीसीआय आपल्या प्रतिज्ञापत्रात या घाईघाईने काढलेल्या परिपत्रकाचे समर्थन करते की त्यांच्या चुकीच्या हस्तक्षेपाची कबुली देते, ही खरी कसोटी असेल. नियामक संस्था विद्यार्थ्यांच्या असहमतीकडे कशा प्रकारे पाहतात, यासाठी हा एक दाखला ठरेल का?
स्त्रोत (२): thefederal.com, timesofindia.indiatimes.com
ही बातमी वरील दोन स्त्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.