नॅलसार विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवरून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बार् कौन्सिलला खडसावले

थोडक्यात बातमी

सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे दीक्षांत समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार होते, याला विरोध करणाऱ्या नॅलसार विद्यापीठाच्या कायद्याच्या पदवीधरांची नोंदणी रोखण्याचे निर्देश बार् कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) सुरुवातीला दिले होते. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बार् कौन्सिलवर कडक ताशेरे ओढले. या प्रकरणाची सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने निषेध करण्याचा अधिकार आहे. बार् कौन्सिलचा याच्याशी काहीही संबंध नाही, असेही त्यांनी सुनावले. न्यायालयाने विद्यार्थी किंवा प्राध्यापकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. बार् कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी हे निर्देश दिले होते, जे नंतर मागे घेण्यात आले. बार् कौन्सिलला विद्यार्थ्यांची नोंदणी रोखण्याचा अधिकार नाही, असा दावा करत दोन माजी विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीशांनी या पदवीधरांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या बारमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रणही दिले.