२०३० पर्यंत कोळशाची मागणी १६० कोटी टनांवर पोहोचणार: केंद्रीय कोळसा सचिव

थोडक्यात बातमी

२०३० पर्यंत भारतातील कोळशाची वार्षिक मागणी १६० कोटी टनांवर पोहोचण्याची शक्यता असल्याचे केंद्रीय कोळसा सचिव विक्रम देव दत्त यांनी शुक्रवारी मुंबईत आयोजित ग्लोबल कमोडिटीज कॉन्क्लेव्हमध्ये सांगितले. त्यांनी कोळशासाठी पारदर्शक आणि बाजारपेठेवर आधारित किमतींची गरज असल्याचे नमूद केले. सरकारी मालकीच्या कोल इंडियाचा या क्षेत्रात जवळपास एकाधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. येत्या काही महिन्यांत सरकार ‘कोल एक्सचेंज’ सुरू करण्याची योजना आखत आहे. हे एक स्वतंत्र व्यासपीठ असेल जिथे एकाच वेळी बोली लावता येईल. यामुळे किमती निश्चित करणे सोपे होईल आणि भविष्यात डेरिव्हेटिव्ह मार्केटसाठी पाया तयार होईल, असे दत्त यांनी स्पष्ट केले. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत देशांतर्गत कोळसा उत्पादन १०० कोटी टनांच्या पुढे गेले आहे.

दत्त पुढे म्हणाले की भारत आता तुटवड्याकडून अतिरिक्त उत्पादनाच्या स्थितीकडे जात आहे, त्यामुळे स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक प्रणाली आवश्यक आहे. कोल एक्सचेंज हे व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आणि जोखीम व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी एक मध्यवर्ती व्यासपीठ म्हणून काम करेल. या सुधारणांमुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल आणि विकसित भारत २०४७ चे स्वप्न साकार करण्यास मदत होईल.