
Karnataka has simplified rules for non-resident Indians and legal heirs living outside the state to transfer inherited agricultural land records into their names. The revenue department amended guidelines for Pauti Khata, the…
कर्नाटक सरकारने अनिवासी भारतीय आणि राज्याबाहेर राहणाऱ्या कायदेशीर वारसांना वारसाहक्काने मिळालेल्या शेतजमिनीची नोंदणी त्यांच्या नावावर करण्यासाठीचे नियम सुलभ केले आहेत. महसूल विभागाने बुधवारी शेतजमिनीच्या फेरफार प्रक्रियेसाठी असलेल्या ‘पौती खात्या’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे.
सुधारित नियमांनुसार इतर राज्यांतील वारस डिजिटल फॅमिली ट्री प्रमाणपत्र, कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र किंवा वारस दाखला सादर करून अर्ज करू शकतात. यासाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र आणि त्याचे इंग्रजी भाषांतर जोडणे आवश्यक आहे. भारतीय वारसांना आधार कार्ड आणि ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक्सद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे, तर परदेशी नागरिकांना पासपोर्टची प्रत द्यावी लागेल. जर सर्व वारस परदेशी नागरिक असतील तर दिवाणी न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र अनिवार्य असून त्यांना स्थानिक नाडा कचेरीत स्वतः हजर राहून अर्ज करावा लागेल. उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर म्हणाले की, या निर्णयामुळे विखुरलेल्या कुटुंबांना येणाऱ्या दीर्घकालीन अडचणी दूर होतील.
कर्नाटक सरकारचे हे पाऊल एक दुर्मिळ प्रशासकीय सुलभिकरण असून याद्वारे अनिवासी भारतीय आणि वारसांसाठीची लालफितीशाही कमी होणार आहे. अनेकदा ‘नियम सुलभ’ केल्याच्या बातम्यांनंतरही सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. येथील खरी कसोटी ही आहे की, गाव स्तरावरील प्रशासन अधिकारी अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी न करता ई-पौती अर्ज स्वीकारतात का. येत्या सहा महिन्यांत किती पौती खाते फेरफार ऑनलाइन पूर्ण होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सॉफ्टवेअरची यंत्रणा या नवीन धोरणाशी कितपत जुळवून घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.
स्रोत: timesofindia.indiatimes.com
ही बातमी वरील लिंकमधील माहितीच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.