
On the seventh anniversary of Article 370’s abrogation and Jammu and Kashmir’s bifurcation into two Union Territories, former chief minister Omar Abdullah said the decision’s wounds had not healed. He said seven…
कलम ३७० रद्द होऊन आणि जम्मू काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन होऊन सात वर्षे पूर्ण झाली असून या निर्णयाच्या जखमा अद्याप भरलेल्या नाहीत असे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. सात वर्षे उलटूनही राज्याचा दर्जा बहाल झालेला नाही आणि होणारा अन्याय दूर केला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. पूंछमधील पूरग्रस्त भागाचा दौरा करताना अब्दुल्ला यांनी हे भाष्य केले.
भाजपने २०१९ च्या निर्णयाचे स्वागत केले तर काश्मीरमधील इतर प्रमुख पक्षांनी निषेध नोंदवत ५ ऑगस्ट हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळला. श्रीनगरमध्ये सुरक्षा दलांनी काही मोर्चांना अडवले. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी या बदलाचे वर्णन घटनात्मक सुधारणा असे केले असून यामुळे सुरक्षा आणि संधींमध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले. पीडीपीच्या आंदोलनादरम्यान ध्वज उलटा फडकवल्यावरून वाद निर्माण झाला होता आणि ते चुकून झाले असावे असे अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले.
ही बातमी कलम ३७० वरून असलेल्या तीव्र मतभेदांचे दर्शन घडवते जिथे राजकीय नेते पूर्णपणे परस्परविरोधी भाषा वापरत आहेत. सुधारलेली सुरक्षा गमावलेले अधिकार पोलिसांचे वर्तन आणि जनतेची भावना या गोष्टी केवळ राजकीय विधानांवरून स्पष्ट होऊ शकत नाहीत. ध्वजाच्या घटनेबाबतही स्पष्टता नाही. सर्वसामान्य वाचकांसाठी केवळ दोन्ही बाजूंच्या अतिशयोक्तीपूर्ण वर्णनांऐवजी पुराव्यांवर आधारित माहिती आणि राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या कालरेषेची स्पष्टता अधिक उपयुक्त ठरेल.
स्रोत: timesofindia.indiatimes.com
ही बातमी वरील लिंकमधील माहितीच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.