
Terminated employees of the National Testing Agency (NTA) have approached the Chief Labour Commissioner, alleging that only contractual and outsourced staff were sacked while permanent officials faced no action. The NTA dismissed…
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) सेवा समाप्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्य कामगार आयुक्तांकडे धाव घेत केवळ कंत्राटी आणि बाह्य स्रोतांद्वारे नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच कामावरून काढल्याचा, तर कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न झाल्याचा आरोप केला आहे. पुनर्रचनेच्या नावाखाली एनटीएने २४ जुलै रोजी ४७ कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले होते. मात्र, बाधित कर्मचाऱ्यांच्या मते यातील ४४ जण कंत्राटी होते आणि तिघांना ऐनवेळी कामावर कायम ठेवण्यात आले. दिल्लीतील मुख्यालयात पोलिसांनी त्यांना प्रवेश नाकारला, त्यांची ओळखपत्रे काढून घेतली आणि त्यांना वैयक्तिक वस्तूही नेऊ दिल्या नाहीत. अनेकांना अद्यापही सेवा समाप्तीची पत्रे किंवा लेखी कारणे मिळालेली नाहीत.
टाइम्स नाऊ डिजिटलच्या वृत्तानुसार, नीट (NEET UG) आणि यूजीसी नेट (UGC NET) पेपरफुटी प्रकरणात सहभागी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी का झाली नाही, असा सवाल कर्मचारी करत आहेत. प्रश्नपत्रिका अत्यंत गोपनीय पद्धतीने तयार केली जात असताना, ती अधिकृत व्यक्तीकडूनच बाहेर काढली गेल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. निर्णयाच्या संपूर्ण साखळीची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाच बळी देऊन सरकार करत असलेला पुनर्रचनेचा दावा फोल ठरतो. नीट आणि यूजीसी नेटमधील अनियमिततेशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी चौकशीच्या कचाट्यातून कसे वाचले, हा प्रश्न कर्मचारी रास्तपणे उपस्थित करत आहेत. सरकारला जर विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा जिंकायचा असेल, तर मुख्य कामगार आयुक्तांमार्फत केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नाही तर निर्णय घेणाऱ्या संपूर्ण साखळीची चौकशी होणे आवश्यक आहे. खरा प्रश्न हा आहे की कोणत्याही कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार का? या प्रश्नाचे उत्तरच ही सुधारणा आहे की केवळ बळी दिला जात आहे, हे स्पष्ट करेल.
स्त्रोत: timesnownews.com
ही बातमी वरील लिंकमधील माहितीच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.