
A new Pew Research Centre survey across 36 nations shows 45 per cent of respondents globally hold a favourable view of India, while 41 per cent express mixed opinions. Sri Lanka leads…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी लाल किल्ल्यावरून आधुनिक नागरी संरक्षण स्वयंसेवक नेटवर्क उभारण्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, स्वयंसेवकांना आधुनिक प्रणालींचे प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून ते देशांतर्गत आणि सीमेपलीकडील सुरक्षा आव्हाने तसेच संकटांचा सामना करू शकतील. नागरी संरक्षणाचा उद्देश हल्ले आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत नागरिक, मालमत्ता आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे हा आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन १.७८ लाख कोटी रुपये इतके राहिले, जे २०१४ मधील ४६,००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहे. याच कालावधीत संरक्षण निर्यात ३८,४२४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. मोदींनी भारताला केवळ परदेशी कंपन्यांची बाजारपेठ न ठेवता जागतिक पुरवठादार बनवण्यावर आणि हायपरसोनिक संरक्षण तंत्रज्ञानात नेतृत्व करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांचे मोठे नेटवर्क ऐकायला एक भक्कम तयारी वाटते, परंतु केवळ राष्ट्रवादी घोषणा किंवा संरक्षण आत्मनिर्भरतेचे यश म्हणून याकडे पाहणे घाईचे ठरेल. प्रशिक्षण, स्थानिक प्रशासनाचा समन्वय, उपकरणे आणि उत्तरदायित्व हे या उपक्रमाचे खरे निकष असतील. संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीची आकडेवारी वाढली आहे, पण नागरी संरक्षण नेटवर्कचे यश तेव्हाच मानले जाईल जेव्हा सरकार किती स्वयंसेवक प्रशिक्षित झाले आणि प्रत्यक्ष आणीबाणीच्या सरावात त्यांची कामगिरी कशी होती, हे स्पष्ट करेल.
स्रोत: bazaar.businesstoday.in
ही बातमी वरील लिंकमधील स्त्रोतावरून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.