
India’s economic growth could reach 7% in FY27, RBI Governor Sanjay Malhotra said after the central bank raised its forecast to 6.7%. He said risks were evenly balanced, with domestic demand and…
आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर ७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो, असे आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी विकास दराचा अंदाज ६.७ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर सांगितले. देशांतर्गत मागणी आणि खासगी उपभोग यामुळे विकासाला बळकटी मिळत असून जोखमीचे प्रमाण संतुलित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आरबीआयच्या त्रैमासिक अंदाजानुसार पहिल्या तिमाहीत ७ टक्के ते चौथ्या तिमाहीत ६.८ टक्के असा विकास दर राहण्याची शक्यता आहे. अन्न आणि इंधन दरांमुळे महागाईत चढ-उतार राहू शकतात, मात्र धोरण हे मूलभूत प्रवाहावर लक्ष केंद्रित करेल, असे मल्होत्रा म्हणाले.

गेल्या एका महिन्यात रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९७ वरून ९५ पर्यंत सुधारला आहे, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले. भू-राजकीय तणाव निवळल्यास रुपया अधिक वधारू शकतो. चलनाचा दिशा केवळ बाजारपेठेतील शक्तीच ठरवतील आणि आरबीआय केवळ अतिरिक्त अस्थिरतेच्या वेळी हस्तक्षेप करेल. भारताच्या मजबूत संस्था, बँका आणि कॉर्पोरेट ताळेबंद तसेच वित्तीय शिस्त यामुळे देश बाह्य धक्क्यांना तोंड देण्यास सक्षम असल्याचे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
७ टक्क्यांची शक्यता म्हणजे एक वचन आहे किंवा रुपया कमकुवत होणे म्हणजे धोरणात्मक अपयश आहे, अशी सोपी विधाने करणे चुकीचे ठरेल. गव्हर्नरच्या विधानांतून असा कोणताही निष्कर्ष निघत नाही. अधिकृत अंदाज ६.७ टक्के आहे, तर ७ टक्के हा एक शक्य परिणाम आहे. चलन हस्तक्षेपाचा हेतू बाजारातील गोंधळ रोखणे हा आहे, ना की ठराविक पातळीचे रक्षण करणे. त्रैमासिक विकास दर आरबीआयच्या ७ टक्के, ६.४ टक्के, ६.५ टक्के आणि ६.८ टक्क्यांच्या अंदाजाप्रमाणे राहतो का आणि महागाई नियंत्रणात राहते का, हीच खरी कसोटी असेल.
स्रोत (३): thehindu.com, cfo.economictimes.indiatimes.com, cfo.economictimes.indiatimes.com (२)
ही बातमी वरील तीन स्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.
अपडेट: ही बातमी आता ३ स्रोतांवर आधारित आहे.