
Telangana Chief Minister A Revanth Reddy has announced that the state will deposit Rs 2,400 crore towards student fee reimbursement directly into bank accounts in advance from the 2026-27 academic year. Rs…
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी घोषणा केली आहे की राज्य सरकार २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची २,४०० कोटी रुपयांची रक्कम थेट बँक खात्यात आगाऊ जमा करेल. यापैकी २५० कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत. शुल्काच्या उशिरा मिळणाऱ्या परताव्यामुळे महाविद्यालये विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे अडवून धरतात, हा प्रकार टाळणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. हैदराबादमध्ये जोतिराव आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केल्यानंतर बोलताना रेड्डी यांनी सांगितले की नर्सरी ते बारावीपर्यंतचा नवा अभ्यासक्रम सुरू केला जाईल आणि टाटा समूहाच्या सहकार्याने उभारल्या जाणाऱ्या प्रगत तांत्रिक केंद्रांमधून विद्यार्थ्यांना दरमहा २,००० रुपयांचे विद्यावेतन मिळेल. त्यांनी असा दावा केला की ग्रुप-१ भरतीमध्ये निवड झालेल्यांपैकी ६० टक्के उमेदवार मागासवर्गीय असून स्वातंत्र्यानंतर बीसी जनगणना करणारा आणि एससी वर्गीकरण लागू करणारा तेलंगणा हे पहिले राज्य आहे.


ब्रिटीश राजवटीनंतर बीसी जनगणना पूर्ण करणारे तेलंगणा हे पहिले राज्य असल्याचा रेवंत रेड्डी यांचा दावा म्हणजे अनेक राज्यांनी जनगणना असे न म्हणता केलेले सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण दुर्लक्षित करणे होय. मागासवर्गीय शिक्षणाला विरोध केल्याबद्दल बीआरएसवर त्यांनी केलेली टीका हा धोरणात्मक युक्तिवाद नसून केवळ निवडणुकीचा प्रचार आहे. खरी परीक्षा ही आहे की महाविद्यालयांनी शुल्क मागण्यापूर्वी ही २,४०० कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम खरोखरच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल की हे केवळ आणखी एक रखडलेले आश्वासन ठरेल.
स्रोत (२): siasat.com, thehindu.com
ही बातमी वरील दोन स्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे एकत्रित केली आहे.