
The U.S. government paid $400,000 to buy out a private petrol station, tourist lodge, and quarry near Capitol Reef National Park in Utah, ending a long-running land conflict. The dispute began in…
युटातील कॅपिटल रीफ नॅशनल पार्कजवळील खाजगी पेट्रोल पंप, लॉज आणि खाण विकत घेण्यासाठी अमेरिकन सरकारने ४ लाख डॉलर्स मोजून प्रदीर्घ जमिनीच्या वादावर पडदा टाकला आहे. १९६४ मध्ये व्यापारी डीन ब्रिमहॉल यांनी नॅशनल मॉन्युमेंटने वेढलेल्या आपल्या खाजगी जमिनीवर सर्व्हिस स्टेशन उभारले तेव्हा हा वाद सुरू झाला होता. खाणकाम आणि बांधकामामुळे नैसर्गिक परिसंस्थेचे नुकसान होत असल्याचा दावा फेडरल अधिकाऱ्यांनी केला होता.

अनेक वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर गृह विभागाने ही मालमत्ता अधिग्रहित करून इमारती पाडल्या आणि खाण बंद केली. त्यानंतर ही जमीन पुन्हा मोकळी करून तिथे वाळवंटी वनस्पतींची लागवड करण्यात आली. १९७१ मध्ये काँग्रेसने या परिसराला नॅशनल पार्कचा दर्जा देण्यापूर्वी, फेडरल नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी या खरेदीचा उपयोग झाला. फ्रिमोंट नदीच्या परिसरातील शेवटच्या व्यावसायिक उपक्रमांपैकी एक या तडजोडीमुळे संपुष्टात आल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाने म्हटले आहे.

काही लोक याकडे लोभी विकासकांवर मिळालेला पर्यावरणाचा विजय म्हणून पाहू शकतील. परंतु ब्रिमहॉल यांचा पेट्रोल पंप १९३७ मध्ये निर्माण झालेल्या मॉन्युमेंटच्या आत असलेल्या खाजगी जमिनीवर बांधला होता आणि तिथे मॉर्मन वसाहतकार १९३७ पूर्वीपासून राहत होते. ही खरी गोष्ट हक्कांच्या संघर्षाची आहे. एका व्यक्तीची मालमत्ता विरुद्ध वाढता फेडरल संवर्धन आदेश असा हा संघर्ष होता. ४ लाख डॉलर्सची भरपाई, ज्याचे आजचे मूल्य सुमारे ४० लाख डॉलर्स होते, ती व्यवसाय बंद करणाऱ्या मालकासाठी योग्य होती का हा मुख्य प्रश्न आहे. उद्या नॅशनल पार्कच्या सीमांवर अशाच प्रकारचे वाद निर्माण झाल्यास ते वाटाघाटीतून सुटतील की न्यायालयाच्या दारात पोहचतील, ही येणाऱ्या काळातील खरी कसोटी असेल.
स्त्रोत (२): timesofindia.indiatimes.com, timesofindia.indiatimes.com (२)
ही बातमी वरील दोन स्त्रोतांचा वापर करून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.
अद्यतन: ही बातमी आता दोन स्त्रोतांवर आधारित आहे.