
The Uttar Pradesh Assembly passed a Rs 59,019.54-crore supplementary budget on Wednesday amid protests by Samajwadi Party and Congress members, then adjourned sine die a day early. The scheduled August 6 sitting…
उत्तर प्रदेश विधानसभेत बुधवारी समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसच्या सदस्यांच्या गदारोळात ५९,०१९.५४ कोटी रुपयांचे पुरवणी अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आले आणि सभागृह एक दिवस आधीच अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. ६ ऑगस्ट रोजी होणारी बैठक रद्द करण्यात आली. अयोध्येतील राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित चोरीबाबत विरोधी पक्षांनी नियम ३११ अंतर्गत चर्चेची मागणी केली होती. विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी सभागृह तीनदा तहकूब करावे लागले होते.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी समाजवादी पार्टीवर कल्याणकारी योजनांच्या चर्चेत अडथळा आणल्याचा आरोप केला. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, उद्योग, ऊर्जा, कृषी आणि विकासासह आर्थिक सेवांसाठी ४५,५६८.६३ कोटी रुपये म्हणजे एकूण बजेटच्या ७७ टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे. पेन्शन, कामगारांचे मानधन, रोजगार योजना आणि आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेचाही यात समावेश असल्याचे आदित्यनाथ यांनी सांगितले. आपले प्रश्न मांडण्याचा हक्क डावलला जात असल्याचे विरोधी पक्षाने म्हटले आहे.

प्रत्येक निषेध हा गरिबांच्या विरोधात असतो हा सत्ताधारी पक्षाचा दावा आणि केवळ लवकर कामकाज तहकूब झाल्यामुळे लोकशाही अपयशी ठरली हे विरोधी पक्षाचे म्हणणे तितकेच व्यापक आहे. या दोन्ही दाव्यांची छाननी होणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पाचा आकार आणि त्यातील ४५,५६८.६३ कोटी रुपयांची आर्थिक सेवांची तरतूद ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु पेन्शन आणि मानधनाची आश्वासने तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतात जेव्हा ती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात. केवळ घोषणाबाजी न करता २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी सरकार प्रत्येक योजनेचा निधी आणि त्याचे परिणाम जाहीर करते का, हीच खरी कसोटी असेल.
स्रोत (२): hindustantimes.com, hindustantimes.com (२)
ही बातमी वर नमूद केलेल्या दोन स्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.
अपडेट: ही बातमी आता दोन स्रोतांवर आधारित आहे.