
The Bombay High Court has ordered the urgent discharge of 1,880.26 metric tonnes of LPG from the vessel LPG Amir Gas at Jaigarh Port in Ratnagiri, citing serious safety defects that could…
रत्नागिरीतील जयगड बंदरात उभ्या असलेल्या एलपीजी अमिर गॅस या जहाजात गंभीर सुरक्षा त्रुटी आढळल्याने आणि त्यामुळे ५ ते १० किलोमीटरच्या परिसरात स्फोट होण्याचा धोका असल्याने, त्यातील १,८८०.२६ मेट्रिक टन एलपीजी तातडीने बाहेर काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जेएसडब्ल्यू जयगड पोर्ट लिमिटेडने दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी हा निर्णय दिला. ५ ऑगस्ट रोजी शिपिंग महासंचालनालयाने केलेल्या तपासणीत जहाजाचा मुख्य कार्गो कूलिंग पंप, अग्निशमन यंत्रणा आणि इनर्ट गॅस यंत्रणा निकामी असल्याचे तसेच जहाजाचा विमा कालबाह्य झाला असल्याचे आढळून आले होते.
ज्या व्यक्तीने ३४,७८,४८१ एईडी एवढी सुरक्षा रक्कम जमा केली आहे, त्यांना माल नेण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. याचिकाकर्त्याने ही रक्कम जमा करण्यास सहमती दर्शविल्याने त्यांना पुढील कार्यवाहीसाठी परवानगी मिळाली आहे. तसेच, कोणतीही सुरक्षा रक्कम जमा न झाल्यास सुरक्षितपणे माल बाहेर काढण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने नियोजन करावे आणि जहाजाच्या मालकाने कर्मचाऱ्यांसाठी अन्न व पाण्याची सोय करावी तसेच आठवड्यात विमा मिळवावा असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सध्या हे जहाज जप्त करण्यात आले आहे.
न्यायालयाचा हा हस्तक्षेप स्वागतार्ह आहे, परंतु हा प्रकार एका गंभीर समस्येकडे अंगुलीनिर्देश करतो. विमा कालबाह्य असलेले आणि कूलिंग व अग्निशमन यंत्रणा निकामी असलेले एलपीजी जहाज रत्नागिरीच्या किनाऱ्यावर पोहोचलेच कसे? एखादी मोठी दुर्घटना टळल्यानंतर बंदर प्रशासन आणि न्यायालयाने तत्परता दाखवण्याची ही पहिली वेळ नाही. आता खरी कसोटी ही आहे की, शिपिंग महासंचालनालय आपला तपास अहवाल सार्वजनिक करणार का आणि इतक्या महिन्यांपासून हा धोका दुर्लक्षित करणाऱ्या बंदर किंवा किनारी नियामकांवर काही कारवाई होणार का?
स्रोत: freepressjournal.in
ही बातमी वरील स्त्रोताचा वापर करून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.