
KPCL is working to increase thermal power generation to 100 MU per day as the state's daily power demand ranges between 310 MU and 350 MU, compared to around 200 MU in…
राज्याची दैनंदिन वीज मागणी ऑगस्ट २०२५ मधील २०० दशलक्ष युनिटवरून वाढून ३१० ते ३५० दशलक्ष युनिटपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे केपीसीएल दररोज १०० दशलक्ष युनिट औष्णिक वीज निर्मितीसाठी प्रयत्न करत आहे. पावसाच्या कमतरतेमुळे केवळ जलविद्युत प्रकल्पांवर अवलंबून राहून ही मागणी पूर्ण करता येणार नाही. केपीसीएलने यंदा २९,५०० दशलक्ष युनिट औष्णिक वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
मात्र, तीन औष्णिक वीज प्रकल्प देखभालीसाठी बंद असून इतर राज्यांतील पावसामुळे ओल्या कोळशाच्या वाहतुकीत अडथळे येत आहेत. सध्या ६.५ लाख टन कोळसा साठा उपलब्ध असून तो १५ दिवसांसाठी पुरेशा आहे, तर दररोज ४४,००० टन कोळशाची गरज भासते. हा साठा १५ ते १८ दिवसांपर्यंत वाढवण्याची केपीसीएलची योजना आहे. कोल इंडिया आणि रेल्वे प्रशासनाने पुरवठा आणि रॅकची खात्री दिली आहे. वायटीपीएस मधील ८०० मेगावॅटचा युनिट आणि आरटीपीएस मधील २१० मेगावॅटचा युनिट ऑगस्ट अखेरपर्यंत पुन्हा कार्यान्वित होण्याची शक्यता असून यामुळे एकूण क्षमता सुमारे ४,८१० मेगावॅटपर्यंत वाढणार आहे.
कर्नाटक केवळ जलविद्युत प्रकल्पांवर अवलंबून राहू शकते, हा विचार चुकीचा आहे कारण पावसाचे प्रमाण अनिश्चित असते. मात्र याला केवळ औष्णिक विरुद्ध अक्षय ऊर्जा असा लढा मानणे योग्य ठरणार नाही. खरा प्रश्न पायाभूत सुविधांचा आहे, जिथे पावसाने कोळसा पुरवठा साखळी आणि देखभालीच्या कामांत व्यत्यय आणला आहे. राज्याने आपल्या ऊर्जा मिश्रणाचा समतोल राखण्यासोबतच कोळसा वाहतुकीची विश्वासार्हता सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. दोन्ही वीज प्रकल्प वेळेवर सुरू होतात का आणि सप्टेंबरपर्यंत कोळसा साठा १८ दिवसांपर्यंत पोहोचतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
स्त्रोत: thehindu.com
ही बातमी वरील लिंकमधील माहितीच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.