
India's proposed ban on paraquat dichloride could hit smaller agrochemical firms harder than large diversified players, according to a new analysis by Dr Donthi Narasimha Reddy. The draft Banning of Paraquat Dichloride…
डॉ. डोंथी नरसिंहा रेड्डी यांच्या नवीन विश्लेषणानुसार, भारतात प्रस्तावित असलेली पॅराक्वाट डायक्लोराइडची बंदी मोठ्या वैविध्यपूर्ण कंपन्यांच्या तुलनेत लहान कृषी रसायन कंपन्यांना जास्त फटका देऊ शकते. कृषी मंत्रालयाने १३ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ‘बॅनिंग ऑफ पॅराक्वाट डायक्लोराइड ऑर्डर, २०२६’ च्या मसुद्यानुसार, कीटकनाशक कायद्यांतर्गत याच्या आयात, निर्मिती आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात येईल. भारतीय पॅराक्वाट बाजारपेठ सुमारे १,५०० कोटी रुपयांची असल्याचे अनुमान आहे. यूपीएल (UPL) कंपनीचे यावर सर्वाधिक अवलंबित्व असले तरी, व्यवसायातील विविधतेमुळे त्यांना मर्यादित फटका बसेल. मात्र, ‘ग्रामोक्सोन’ ब्रँडची विक्री करणाऱ्या क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन सारख्या कंपन्यांना मोठा धोका आहे. जर अंतिम आदेशात संक्रमण कालावधी नसेल, तर कंपन्यांनी बंदीच्या भीतीने साठवलेला माल विकणे कठीण होऊन मालाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
पॅराक्वाट वादात सार्वजनिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करताना, अनेकदा लहान कंपन्यांच्या व्यावसायिक अडचणींकडे दुर्लक्ष होते ज्यांच्याकडे विविध प्रकारच्या उत्पादनांची उपलब्धता नसते. यूपीएल सारख्या मोठ्या कंपन्या या तोट्यातून सावरू शकतात, परंतु केवळ या तणनाशकावर अवलंबून असलेल्या विशेष कंपन्या आणि आयातदारांना मोठा संघर्ष करावा लागेल. खरा प्रश्न हा आहे की, अंतिम आदेशात जुना साठा संपवण्यासाठी कालावधी दिला जाईल का, की लहान व्यावसायिक विक्री न होणाऱ्या मालासह अडकून पडतील. हा तपशीलच या बंदीचे स्वरूप न्याय्य आहे की नाही हे ठरवेल.
स्रोत: newindianexpress.com
ही बातमी वरील लिंकमधील माहितीच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.