मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आकारण्याची संसदीय समितीची शिफारस

देशातील डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्यासाठी संसदीय वित्त समितीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. समितीने ठराविक मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर पुन्हा मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर लागू करण्याची शिफारस केली आहे. डिजिटल पेमेंटचा विस्तार होत असताना या व्यवस्थेला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे आणि पायाभूत सुविधांचा खर्च भरून काढावा, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्रावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.