आरबीआयचे कर्जाच्या व्याजाबाबत एकसमान धोरण, एनबीएफसींवरील परिणामांवर तज्ज्ञांचे मतभेद

थोडक्यात बातमी

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँका आणि सावकारी संस्थांकडून कर्जाचे व्याजदर कसे मोजले जावेत आणि ते ग्राहकांना कसे कळवावेत यासाठी नियम तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की या बदलांचा उद्देश पारदर्शकता वाढवणे आणि ग्राहकांचे संरक्षण करणे हा आहे. याचा अर्थ मासिक हप्त्यात (EMI) बदल करणे असा होत नाही. आरबीआयने रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. प्रस्तावीत बदलांमध्ये दिवसांची गणना, बेंचमार्क बदलण्याच्या तारखा आणि एमसीएलआर (MCLR) तसेच बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेल्या कर्ज दरांचे नियम समाविष्ट आहेत.

या निर्णयाचा बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांवर (NBFC) काय परिणाम होईल यावर मतभेद आहेत. लाईव्हमिंटच्या वृत्तानुसार, मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे की गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसह एनबीएफसींवर कोणतीही मोठी नवीन बेंचमार्किंग सक्ती केली जाणार नाही. तर टाइम्स ऑफ इंडियाच्या मते, हे नियम सर्व एनबीएफसींना लागू होऊ शकतात आणि त्यांना अधिक मानक बेंचमार्क आणि व्याजदर बदलण्याच्या वेळापत्रकांचे पालन करावे लागेल. आरबीआय लवकरच या संदर्भातील मसुदा निर्देश जारी करणार आहे.