
The Supreme Court ruled on Wednesday that GST authorities cannot arrest a person without first communicating the order authorising the arrest and the 'reasons to believe' recorded by the commissioner. A bench…
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी जीएसटी कायद्यांतर्गत अटकेबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. आता जीएसटी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यापूर्वी अटकेचा अधिकृत आदेश आणि आयुक्तांनी नोंदवलेली अटकेची कारणे आरोपीला स्पष्टपणे सांगावी लागतील. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अटकेची कारणे गुप्त ठेवणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. ही प्रक्रिया पाळल्याशिवाय केलेली कोणतीही अटक बेकायदेशीर मानली जाईल, असा इशारा कोर्टाने दिला आहे.

