
The UK has set a 24-week target for deciding certain asylum and immigration appeals to speed up removals of rejected claimants. The First-tier Tribunal must hear new appeals within this period for…
नाकारलेल्या अर्जदारांना देशाबाहेर काढण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी ब्रिटनने काही आश्रय आणि इमिग्रेशन अपीलांवर निर्णय घेण्यासाठी २४ आठवड्यांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. फर्स्ट-टियर ट्रिब्युनलने नवीन अपीलांची सुनावणी या कालावधीत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. हा नियम १२ ऑगस्टपासून दाखल झालेल्या प्रकरणांना लागू होईल. सध्या १.५ लाखांहून अधिक अपीले प्रलंबित असून सरासरी ६७ आठवड्यांचा कालावधी लागत आहे.
द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार गेल्या वर्षभरात भारतीय नागरिकांना आश्रय मिळण्याचे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे १ टक्के होते. नवीन इमिग्रेशन आणि असायलम बिलसह या सुधारणेमुळे ६.९ अब्ज पाउंडची बचत होईल आणि करदात्यांच्या पैशावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी होईल अशी अपेक्षा सरकारला आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी २०२४-२५ मध्ये ट्रिब्युनलच्या कामकाजाचे दिवस १९ टक्क्यांनी वाढवले जाणार आहेत.
भारतीय वाचकांच्या मते ब्रिटन आपला पवित्रा कठोर करत आहे. भारतीयांसाठी आश्रय मंजुरीचा दर १ टक्के असल्याने हे उद्दिष्ट न्यायापेक्षा हद्दपारीच्या वेगवान प्रक्रियेसाठी अधिक आहे. परदेशात ही केवळ प्रतिबंधात्मक कारवाई असल्याचे सांगितले जात असले तरी ६.९ अब्ज पाउंडची बचत हाच ब्रिटिश करदात्यांसाठी खरा मुद्दा आहे. नवीन इंडिपेंडंट इमिग्रेशन अपील्स अथॉरिटी जलद सुनावणी घेते की आश्रय प्रणालीतील मूळ त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून केवळ वेगाने अर्ज नामंजूर करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
स्रोत: timesofindia.indiatimes.com
ही बातमी वर दिलेल्या स्रोतावरून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.