
The Supreme Court on Wednesday declined a plea seeking a uniform national policy for the demolition and regularisation of unauthorised constructions, saying it cannot impose a single framework on all states. Hearing…
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अवैध निर्माणों के विध्वंस और नियमितीकरण के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह सभी राज्यों पर एक ही ढांचा नहीं थोप सकता। यह फैसला लॉ एंड गुड गवर्नेंस सेंटर की याचिका पर आया है।


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